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Ground Reality Check – चाकुलिया में झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम का सर्वे, वोटर आईडी से तय होगी ओबीसी संख्या

On: August 1, 2025 5:06 PM
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चाकुलिया (जमशेदपुर):झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक विशेष टीम गुरुवार को चाकुलिया नगर पंचायत पहुंची। इस टीम का उद्देश्य था – राज्य में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) को आरक्षण देने की तैयारी को जमीनी स्तर पर जांचना और समझना।

इस टीम में आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव के साथ सदस्य नरेश वर्मा, नंदकिशोर मेहता और लक्ष्मण यादव शामिल थे। सभी अधिकारी पहले नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां नगर प्रशासक चंदन कुमार ने उनका स्वागत किया और उन्हें क्षेत्र की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी।

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क्या किया गया निरीक्षण?

आयोग की टीम ने चाकुलिया नगर पंचायत के तीन वार्डों का दौरा किया:

  • वार्ड संख्या 4 – पुरनापानी (बूथ संख्या 42)
  • वार्ड संख्या 3 – मिस्त्रीपाड़ा (बूथ संख्या 48)
  • वार्ड संख्या 8 – मुस्लिम बस्ती (बूथ संख्या 44)

इन इलाकों में टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और घर-घर जाकर वोटर आईडी कार्ड की जांच की। यह काम इसलिए किया गया ताकि यह पता चल सके कि ओबीसी जातियों की वास्तविक जनसंख्या कितनी है और उनके हालात क्या हैं।

क्यों किया गया यह सर्वे?

आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने बताया कि यह सर्वे झारखंड के 15 जिलों में चलाया जा रहा है। इस अभियान में हर वार्ड का भौतिक सत्यापन (जैसे कि लोगों की संख्या, जातिगत स्थिति, रहन-सहन आदि) किया जा रहा है।

उन्होंने कहा –

“हम जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वह चुनाव आयोग को दी जाएगी ताकि OBC समुदाय को नगर निकाय चुनावों में उनका सही प्रतिनिधित्व और आरक्षण मिल सके।”

कौन-कौन रहा मौजूद?

निरीक्षण के दौरान नगर प्रशासक चंदन कुमार, नगर प्रबंधक प्रभात मिंज, अनीश कुमार, रोहित लकड़ा, मीता राय और अन्य कर्मचारी भी आयोग की टीम के साथ मौजूद रहे। सभी ने मिलकर टीम को ज़मीनी जानकारी देने में मदद की।

निष्कर्ष:

झारखंड सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम समाज के उस वर्ग को मजबूत करने की दिशा में है, जो कई बार पीछे छूट जाता है। चाकुलिया जैसे छोटे क्षेत्रों में जाकर घर-घर सर्वे करना और वोटर ID की जांच करना यह दर्शाता है कि सरकार इस बार ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरी तरह गंभीर है।

इस अभियान से यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले चुनाव में हर वर्ग को समान अधिकार और हिस्सेदारी मिल सकेगी।

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