जमशेदपुर: जिले में अवैध खनन और बालू-खनिज के गैरकानूनी परिवहन पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार (डीसी ऑफिस) में जिला खनन टास्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) भगीरथ प्रसाद, घाटशिला और धालभूम के एसडीएम, डीएमओ सतीश नायक, डीएसपी भोला प्रसाद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, सभी अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में हो रहे अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर लगाम कसना था। समीक्षा के दौरान बताया गया कि बीते एक महीने में 28 छापेमारी की गई, जिसमें 25 वाहन और कुल 921 टन खनिज जब्त किए गए। साथ ही 11 प्राथमिकी दर्ज हुई और लगभग 7 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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डीसी ने कहा – कार्रवाई हो निर्णायक और प्रभावी
उपायुक्त ने इन आंकड़ों को नाकाफी मानते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अब अभियान और तेज किया जाए। खासकर बहरागोड़ा और गुड़ांबादा अंचल क्षेत्र में बालू के अवैध खनन पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। डीसी ने कहा कि यदि किसी भी माध्यम से अवैध खनन की सूचना मिले, तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सूचना मिलने और कार्रवाई के बीच कोई देरी न हो।
उन्होंने स्पष्ट कहा – “कार्रवाई दिखावे की नहीं, परिणाम देने वाली होनी चाहिए। अवैध खनन करने वालों को यह स्पष्ट संदेश जाए कि कानून से बचना नामुमकिन है।”
सभी विभाग मिलकर करें संयुक्त कार्रवाई
टास्क फोर्स में शामिल सभी विभागों को अपना सूचना तंत्र मजबूत करने को कहा गया है, ताकि संयुक्त कार्रवाई और सटीक कार्रवाई संभव हो सके। इसके साथ-साथ अवैध ईंट भट्ठों और क्रशर यूनिटों की भी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
बंद खदानों पर रखें नजर, नाबालिग श्रमिकों पर रोक
बैठक में डीसी ने यह भी कहा कि जिन खदानों को बंद कर दिया गया है, वहां अवैध रूप से दोबारा खनन की संभावना बनी रहती है। इसलिए ऐसी जगहों पर निगरानी जरूरी है। इसके अलावा सभी औद्योगिक इकाइयों में नाबालिग बच्चों से काम न कराया जाए, इसके लिए नियमित जांच की जाए।
पर्यावरण और मजदूर सुरक्षा को मिले प्राथमिकता
डीसी कर्ण सत्यार्थी ने यह भी कहा कि जिले में संचालित सभी औद्योगिक और खनन गतिविधियों का नियमित ऑडिट होना चाहिए, जिससे पर्यावरणीय नियमों और श्रमिक कानूनों का पालन सुनिश्चित हो सके। सभी इकाइयों के लाइसेंस, पर्यावरणीय स्वीकृति और मजदूर सुरक्षा के दस्तावेजों की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
निष्कर्ष: अब हर कदम पर होगी नजर
जमशेदपुर जिला प्रशासन अवैध खनन पर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। जिला टास्क फोर्स की यह बैठक यह संदेश देती है कि अब प्रशासन की नजर हर कोने पर है और किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि अगर किसी को अवैध खनन की जानकारी हो, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें।
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