जमशेदपुर:जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार से जुड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा न होने पाए और जहां अतिक्रमण हो गया है, वहां तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए।
बैठक में म्यूटेशन, सीमांकन, सर्टिफिकेट केस, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस एंट्री, परिशोधन, भूमि विवाद समाधान दिवस और सीओ मुलाकात कार्यक्रम जैसे मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की गई।
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उपायुक्त ने कहा कि हर म्यूटेशन आवेदन का निपटारा 30 दिन के भीतर जरूर हो। अगर कोई आवेदन 30 दिनों से ज्यादा समय ले रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसका साफ और ठोस कारण बताया जाए, ताकि आवेदकों को संतोषजनक जवाब मिल सके।
आंकड़ों पर एक नजर देते हैं;
- जनवरी से जुलाई 2025 के बीच 7691 म्यूटेशन आवेदन मिले, जिनमें से 48% मामलों का निष्पादन हुआ।
- 93 मामले 30-90 दिन, और 8 मामले 90-180 दिन से लंबित हैं।
- 32% आवेदन दस्तावेजी गलती के कारण रिजेक्ट हुए।
- सुओ-मोटो म्यूटेशन में 4673 में से 2228 निपटाए गए, 1475 रिजेक्ट हुए।
- परिशोधन पोर्टल पर 9624 में से 5471 मामले सुलझे, केवल 4% आवेदन अभी लंबित हैं।
उपायुक्त ने सभी सीओ को कहा कि लोगों को सही दस्तावेजों की जानकारी दी जाए और चेकलिस्ट पहले से दे दी जाए ताकि लोगों को बार-बार दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़ें।
अन्य जरूरी निर्देश:
- राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली (RCMS) में लंबित मामलों की नियमित निगरानी हो।
- सीमांकन कार्य को प्राथमिकता दी जाए ताकि जमीन विवाद जल्दी सुलझे।
- ऑनलाइन लगान भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें।
- विभिन्न विभागों द्वारा भूमि अधियाचना से जुड़े प्रस्तावों की कानूनी जांच कर जल्दी फैसला लें, जिससे विकास कार्यों में देरी न हो।
इस अहम बैठक में अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, एलआरडीसी धालभूम, सब रजिस्ट्रार, सभी अंचल अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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