जमशेदपुर : जिला समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद, पोटका की जिला परिषद सदस्य सोनामनी सरदार, घाटशिला की देबयानी मुर्मू और मुसाबनी की लखी मार्डी शामिल रहीं।
बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, इसके नियम 2008 और संशोधित नियम 2012 के तहत प्राप्त दावों पर चर्चा हुई। कुल 192 दावों में से 186 व्यक्तिगत और 6 सामुदायिक दावों की गहन जांच की गई। समिति ने सभी दावों की भूमि सीमा, दस्तावेजों और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार निर्णय लिया।
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इसके अलावा 132 केवी की डीसी लाइन (बहरागोड़ा से धालभूमगढ़ के लीलो 1 और चाकुलिया लाइन) में वनभूमि उपयोग की अनुमति देने और बीएसएनएल के 4G सैचुरेशन टावर लगाने के लिए वनभूमि के अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए वर्ष 2025-26 के तहत प्राप्त कुल 324 चिकित्सा सहायता आवेदनों की भी जांच की गई। इनमें से 123 अनुसूचित जनजाति, 40 अनुसूचित जाति और 161 पिछड़ी जाति के लाभुकों के आवेदन सही पाए गए, जिनके लिए सहायता राशि देने की मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही छात्रवृत्ति को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। जिला स्तरीय अनुमोदन और अनुश्रवण समिति ने कुल 13,245 छात्रों की छात्रवृत्ति राशि भुगतान करने का निर्देश दिया।
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