रांची, 10 जुलाई: झारखंड की राजधानी रांची में 10 जुलाई को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के उच्च स्तरीय के नेता शामिल होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारी आएंगे.
इस बार कुल 68 प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। झारखंड की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री दीपक बिरुआ, मुख्य सचिव अलका तिवारी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, तथा डीजीपी अनुराग गुप्ता भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे.बिहार से मंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी,ओडिशा से मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, डिप्टी सीएम पार्वती परिदा, मंत्री मुकेश महालिंग,तथा पश्चिम बंगाल से मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य बैठक में उपस्थित होने वाली है।
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झारखंड रखेगा अपनी मांगें।
इस बैठक में झारखंड सरकार कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे की मांग रखने वाली है. सबसे प्रमुख मांग राज्य के बकाया ₹1.36 लाख करोड़ रुपए का होगा. इसके अलावा, पहले उग्रवाद प्रभावित रहे 19 जिलों में से अब 17 जिले पूरी तरह शांत हो चुके हैं, परंतु एसआरई (SRE) फंड की सुविधा इन जिलों से हटा दी गई है। झारखंड सरकार इन जिलों के लिए फिर से SRE फंड बहाल करने की मांग करेगी ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट ना आए और राज डेवलप हो सके.
राज्यों के बीच आपसी तालमेल पर होगी चर्चा।
बैठक में चारों राज्यों के बीच लंबित मामलों पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें सीमा विवाद, अंतरराज्यीय विकास योजनाएं, सुरक्षा और कानून व्यवस्था, तथा पिछली बैठक की प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाएगी। यह परिषद राज्य के बीच समन्वय बढ़ाने तथा जनता से जुड़े मुद्दों का भी समाधान ढूंढने में मदद करेंगी।
रांची में ट्रैफिक अलर्ट जारी।
इस अहम बैठक के अंतर्गत रांची शहर में सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है. जिसमें आम नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई को ट्रैफिक में कुछ बदलाव किए गए हैं:
- 10 जुलाई को बिरसा चौक से सुजाता चौक के बीच ऑटो का परिचालन बंद रहेगा।
- बड़े-बड़े वाहन का परिचालन सुबह 6:00 से रात 10:00 तक रांची शहर में बंद रहेगा।
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